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डिजिटल इंडिया की एक और योजना,अब हर घर को मिलेगा एक क्यूआर कोड, नहीं डालना पड़ेगा एड्रेस, मिलेंगी यह सुविधा

भारत को डिजिटल बनाने के लिए तरह-तरह के तकनीक सरकार द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को और डिजिटल किया जाएगा, दरअसल आपको बता दे कि मोदी सरकार द्वारा डिजिटल एड्रेस कोड यानी डीएसी (DAC) लाने की तैयारी चल रही है। यह कोड एड्रेस का आधार लिंक यूनिकोड होगा जिसकी मदद से कई तरह के सुविधाओं में लाभ मिलेगा जैसे आने वाले समय में ऑनलाइन डिलीवरी  सहित कई अन्य सुविधाओं में मिल सकेगी । सरकार द्वारा हर एक नागरिक को एक यूनिट कोड उपलब्ध करवाया जाएगा इस कोड को आप टाइप करके या क्यूआर कोड की तरह स्कैन करके आप सटीक लोकेशन ढूंढ पाएंगे। 

कैसे बनेगा डीएसी (DAC) कोड –आपकी जानकारी के लिए बता देंगे भारत में इस समय लगभग 75 करोड़ घर हैं  इन सभी घरों के लिए डिजिटल यूनिक कोड बनाया जाएगा। डीएसी (DAC)  बनाने के लिए भारत के सभी घरों को अलग-अलग आईडेंटिफाई करके पते जिओस्पेशियल कोऑर्डिनेट्स से लिंग किया जाएगा ताकि हर किसी के पत्ते को सड़क या मोहल्ला के नाम से नहीं बल्कि नंबर और अक्षरों वाले एक कोड से पहचाना जाएगा।  सभी लोगों के एड्रेस को डीएसी  प्रमाणित या ऑथेंटिकेशन  करेगा। 

कैसे काम करेगा डीएसी (DAC)-इस प्रस्ताव पर संचार विभाग का डाक विभाग की ओर से प्रतिक्रिया मांगा गया था लेकिन इसकी समय सीमा 20 नवंबर को ही समाप्त हो गया। डिजिटल यूनिक कोड बहुत जल्द ही हर घर का बनाया जायेगा,  यह कोड पिन कोड की जगह रहेगा। यह कोड डिजिटल कोऑर्डिनेट की तरह हर घर के लिए काम करेगा।  और इस तरह से हर घर के लिए एक अलग कोड बनाया जाएगा।  आपको बता देंगे अगर एक बिल्डिंग में 20  फ्लैट  है तो हर फ्लैट का अलग-अलग कोड होगा। अगर किसी मकान के एक मंजिल पर तीन परिवार रहते  है तो  तब भी अलग-अलग परिवार के अलग-अलग कोड होंगे। 

यह होगा डीएसी (DAC) फायदा-हर घर का ऑनलाइन ऐड्रेस वेरीफिकेशन में मदद मिलेगा साथ ही टेलीकॉम के ई-केवाईसी, बैंकिंग ,बीमा और आसान हो जाएगा। डिलीवरी सर्विस या ई-कॉमर्स  सर्विस को डीएसी (DAC) और आसान बना देगा यही नहीं सरकारी योजनाओं के लिए डीएसी काफी मददगार साबित होगा।  सबसे बड़ी फायदा यह होगा कि फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।  आपदा प्रबंधन,  प्रॉपर्टी, टैक्सेशन , जनसंख्या  और जनगणना  का डाटा तैयार करने में  काफी हेल्प मिलेगी।  इसके साथ ही इस डिजिटल यूनिकोड से वन नेशन वन एड्रेस का सपना पूरा किया जा सकेगा। 

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